Talking about Udta Punjab

ਫਿਲਮ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁਂਚ ਗਏ ਹਨ ।  ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ।  ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ  ਬਾਲੀਵੁਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ   ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ  ਨੂੰ ਫਿਲਮ  ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਬਹਰਹਾਲ , ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ  ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ।  ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ।  2013 ਵਿੱਚ  ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟੀਸ ਮੁਕੁਲ ਮੁਦਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।  ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ,  ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ  ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਯਾਨੀ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ – ਛਾਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ,  ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ  ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।  ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ  ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬੇਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਜਤਾਈ ਹੈ ।  ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਿੱਧਾਂਤ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ , ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖਡ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਗਸ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਗੰਭੀਰ  ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ,  ਇਹ ਜਗਜਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ।  ਕੀ ਸਾਮਾਜਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?  ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ,  ਸਮੁਦਾਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,  ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ।  ਸਗੋਂ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਸੱਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,  ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋ ।  ਅੱਜ ਨਸ਼ੀਲੈ  ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ  ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  ਫਿਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ।  ਅਜਿਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਬੇਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਲੱਗਣ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ  ਦੇਵੇ.